रायपुर । कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल के बार-बार स्पष्ट बयान कि देश में व्यापार करने वाले सभी लोगों को देश के कानूनों और नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा” का अमेज़ॅन पर कोई असर नहीं पड़ा है और इसका खुलासा रॉयटर्स की एक हालिया ख़बर के जरिये भी किया गया है। खबर के अनुसार “अमेज़ॅन ने उत्पादों की नकल की और अपने स्वयं के ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए खोज परिणामों में हेराफेरी की“ – कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज रॉयटर्स द्वारा कल जारी की गई एक न्यूज़ स्टोरी पर टिप्पणी करते हुए कहा।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी और प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने कहा कि उत्पादों की नकल करना और खोज में धांधली करना एक गंभीर अपराध है, जो भारत के घरेलू छोटे निर्माताओं और व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन का सीधा उलंघन है जिस पर सरकार द्वारा तुरंत कारवाई करनी चाहिए।
श्री पारवानी और श्री दोशी ने कहा कि इस ख़बर ने अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ 2019 से कैट द्वारा लगातार लगाए गए आरोपों की पुष्टि की है। रायटर्स ने समाचार स्टोरी में अपने आरोपों को प्रमाणित करने के लिए अमेज़ॅन के विभिन्न आंतरिक दस्तावेजों का हवाला दिया है और इसलिए समाचार की विश्वसनीयता किसी भी संदेह से परे है। श्री पारवानी और श्री दोशी दोनों ने इस ख़बर में लगाए गए आरोपों की तत्काल सीबीआई जांच की माँग करते हुए कहा की इसके साथ ही फरवरी, 2021 में प्रकाशित रॉयटर्स की एक पुरानी ख़बर और हाल ही में एक बड़े न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट जिसमे अमेज़ॅन द्वारा अपने कानूनी सलाहकारों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने है खुलासा किया गया है, की भी जांच होनी चाहिए और सभी प्रासंगिक सामग्री को सीबीआई द्वारा तुरंत जब्त कर लिया जाना चाहिए ताकि उनके साथ कोई छेड छाड़ न कीं जा सके ।
श्री पारवानी और श्री दोशी ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां अमेज़न कानून का उल्लंघन कर रहा है। वास्तव में अमेज़न को कई देशों द्वारा विभिन्न अपराधों के लिए दंडित किया जाता रहा है, उनमें से मुख्य रूप से जुलाई 2021 में यूरोपीय संघ द्वारा 886.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 2020 में फ्रांस द्वारा 35 मिलियन यूरो डॉलर और 2020 में यूएसए के ट्रेजरी विभाग द्वारा 134,523 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। अमेज़न एक ज्ञात वैश्विक कानूनी अपराधी है। यह सबसे आश्चर्यजनक बात है कि श्री मोदी जैसे सख्त प्रधानमंत्री होने के बावजूद, जो कानून का सम्मान करने के लिए जाने जाते हैं, संबंधित एजेंसियों और मंत्रालयों ने समय-समय पर कैट और अन्य द्वारा लगाए गए सभी विश्वसनीय आरोपों पर ध्यान नही दिया है। सीसीआई या ईडी द्वारा की जा रही जांच की धीमी गति इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में धकेलने के लिए काफी है। वर्षों तक लंबी चलने वाली जांच से कोई नतीजा नहीं निकलेगा और यह इस कहावत को चरितार्थ कर देगा कि “न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है“। इन सब के बीच अमेज़न भारत में बड़ी संख्या में छोटे व्यवसायों की आजीविका को समाप्त करने पर लगा हुआ है।
श्री पारवानी और श्री दोशी ने कहा कि कैट का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही गृह मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेगा और तत्काल सरकार द्वारा तुरंत सीबीआई जांच और अन्य आवश्यक कार्रवाई की मांग के लिए दबाव डालेगा। इसी बीच कैट ने इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए अपने नेशनल बोर्ड की एक मीटिंग दिल्ली में बुलाई है।
धन्यवाद
