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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की योजना बिना भेदभाव सभी वर्गों को लाभ पहुंचाती है

रायपुर। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह विधानसभा में नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के खाते पर पहुंचने की सार्वजनिक हुई सूचना से तिलमिलाये भाजपा पर कांग्रेस ने कड़ा प्रहार किया।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन सिंह सहित भाजपा से जुड़े किसानों के खाते में न्याय योजना का पैसा पहुँचना,भाजपा के न्याय योजना के खिलाफ दुष्प्रचार करने की राजनीतिक मंसूबे पर पानी फेर दिया है। भाजपा द्वारा न्याय योजना के खिलाफ तैयार की गई झूठी मनगढ़ंत कहानियां सब का सत्यानाश हो गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना बिना किसी भेदभाव के धान बेचने पंजीकृत किसानों को लाभ पहुंचा रही है। मक्का और गन्ना की पैदावार करने वाले किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं।आने वाले दिनों में दलहन और तिलहन पैदा करने वाले किसान के साथ भूमिहीन किसान भी न्याय योजना से लाभ पाएंगे।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन सिंह के शासनकाल में किसान गरीब मजदूर महिलाएं छात्रों के नाम से सरकारी योजनाएं बनती थी लेकिन वह कागजों से बाहर धरातल पर हितग्रहियों तक ठीक से पहुँच नही पाती थी मात्र बड़े-बड़े होर्डिंग्स समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ और न्यूज़ चैनल विज्ञापन तक सीमित रहती थी।कांग्रेस विपक्ष में रहते जब रमन सरकार से सरकारी योजनाओं के संबंध में सवाल जवाब करती थी उस दौरान भाजपा के नेता कांग्रेस को योजनाओं का लाभ ना लेने की नसीहत देते थे?
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने रमन सिंह धरमलाल कौशिक को न्याय योजना की राशि मिलने से तिलमिलाए भाजपा से सवाल किये।क्या भाजपा को रमन सिंह धरमलाल कौशिक के किसान होने पर शक है? क्या भाजपा चाहती है रमन सिंह धरमलाल कौशिक को न्याय योजना का लाभ नही लेना चाहिये था ? रमन सिंह धरमलाल कौशिक सहित भाजपा से जुड़े किसानों को न्याय योजना का लाभ मिलने से बौखलाई भाजपा क्या भाजपा नेताओं पर अनुशात्मक कार्यवाही करेगी? कांग्रेस की सरकार अपने वादे को पूरा कर रही है किसानों की कर्ज माफी, सिंचाई शुल्क माफ,किसानों की अधिग्रहित जमीन लौटना, किसानों को धान की कीमत 2500 देना। तब भी भाजपा का रवैया किसान विरोधी ही है भाजपा हमेशा की तरह आज भी किसानों के विरोध में ही खड़ी है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल है। मोदी सरकार स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य नहीं दे रही है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड तमिलनाडु आंध्र प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना को अमल में लाकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत और कृषि को लाभकारी बनाना चाहिए।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा किसानों से नाम से शुरू की गई किसान सम्मान निधि किसानों में भेदभाव करने का जीता जागता उदाहरण है पहली बार में शुरू हुई किसान सम्मान निधि में 5 एकड़ तक के किसानों को हितग्रही बनाया गया था बाद मे उसमें अन्य किसानों को जोड़ा गया। लेकिन किसान सम्मान निधि योजना का लाभ धरातल में शत प्रतिशत किसानों को नहीं मिल पा रहा है बार-बार योजना में नियम शर्ते जोड़कर किसानों के साथ भद्दा मजाक मोदी सरकार कर रही है।

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