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मनरेगा के तहत कार्य दिवसों को बढ़ाकर 200 दिन प्रतिवर्ष किया जाए- राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल

NIC एवं राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान पर आज केंद्र सरकार से अपनी मांगो को लेकर फेसबुक पर लाईव हुए

रायपुर – कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के आहवान पर आज देश-प्रदेश के अनेक लोगो ने केंद्र सरकार के सामने आपनी मांग रखी ।प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी अपने फेसबुक प्रोफाईल से live मांग रखी। राजस्व मंत्री ने कहा कि आज एक विशेष कैंपेनिंग स्पीक अप इंडिया के द्वारा हमारे मजदूर भाइयों, किसानों , गरीब जनता तथा जरूरतमंद लोगों की आवाज को सोशल मीडिया के इस कैंपेन #SpeakupIndia में शामिल होकर केंद्र सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। भारत में आज कोरोना संक्रमण के कारण पैदा हुई इस स्थिति में गरीब मजदूर , किसान तथा आम जनता की परेशानी लगातार बढ़ रही है तथा केंद्र सरकार द्वारा की गई 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का लाभ तत्काल में लोगो तक नहीं पहुच पा रहा है । देश की गरीब और आम जनता की आर्थिक मजबूती के लिए, हमारे प्रवासी श्रमिक भाई-बहनों को सुरक्षित घर पहुँचाने के लिए, #SpeakUpIndia के तहत लाइव आकर केंद्र सरकार के समक्ष हम अपनी मांग रख रहे हैं।

मुख्य मांगे :-
● सबसे गरीब परिवारों को तुरंत रुपये 10,000(दस हजार रुपये) दिए जाएं।
● छोटे व्यवसायों को कर्ज के बजाय वित्तीय मदद दी जाए।
● सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए बिना किसी शुल्क के परिवहन की व्यवस्था किया जाए।
● मनरेगा के तहत कार्य दिवसों को बढ़ाकर 200 दिन प्रतिवर्ष किया जाए।
● देश भर में हो ‘ किसान न्याय योजना’ लागू।
गौरतलब है कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना के कारण देश मे अनेक समस्याएं सामने आई है,जिससे हर वर्ग को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नही है। ऐसे समय मे केंद्र सरकार से बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं के लिये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर फेसबुक लाईव के माध्यम से अपनी मांग रखे हैं।
यहां उल्लेख करना आवश्यक है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के पुण्य तिथि दिवस २१ मई से छत्तीस़़ढ सरकार ने किसान न्याय योजना की शुरुआत की है और इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को बडी राहत पहुंचाई गई है।
राजस्व मंत्री ने उम्मीद जताई है कि उपर्युक्त बिंदुओं पर यदि केन्द्र सरकार द्वारा ठोस पहल की जाती है तो समूचे देश के जरूरतमदों के लिए बहुत बड़ा संबल होगा।

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