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भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीवास्तव ने बर्बाद हो रहे स्काईवॉक का ज़िक्र कर विकास कार्यों के प्रति उदासीनता को लेकर प्रदेश सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठाया

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने विकास कार्यों के प्रति उदासीनता को लेकर प्रदेश सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठाया है। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश में सत्ता पर काबिज़ होने के बाद से लेकर अब तक के अपने ढाई-पौने तीन साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर ईंट का एक धेला नहीं रखा है, उल्टे भाजपा की पूर्ववर्ती राज्य सरकार के कार्यकाल के अधूरे कामों को अटका रखा है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस की मौज़ूदा प्रदेश सरकार का एजेंडा विकास नहीं, बल्कि विनाश है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने कहा कि गाहे-बगाहे भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ रूदालियों की तरह मिथ्या प्रलाप करने की आदी हो चली प्रदेश सरकार और कांग्रेस शासनकाल की एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे जनकल्याणकारी बताकर गिनाया जा सके। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि उपलब्धियों के नाम पर सिर्फ़ दारू की कोचियागिरी, भ्रष्टाचार, किसानों समेत विभिन्न वर्ग के लोगों की आत्महत्याएँ, छलावा, वादाख़िलाफ़ी, विश्वासघात और तमाम तरह के अपराधों में इज़ाफ़ा इस सरकार के खाते में दर्ज़ नज़र आ रहा है। राजनीतिक नौटंकियाँ करके जितनी भी योजनाओं और कार्यक्रमों पर काम किया गया, अपनी बदनीयती, कुनीतियों और नेतृत्वहीनता के चलते इस प्रदेश सरकार ने उसे दुर्गति के मुहाने पर ला पटका है। यह सरकार झूठे प्रचार कर अपनी वाहवाही कराने में पूरी तरह मशगूल है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री श्रीवास्तव ने राजधानी में निर्माणाधीन स्काईवॉक का काम लटके होने का ज़िक्र करते हुए कहा कि ढाई-पौने तीन साल में इस प्रदेश सरकार के नाकारापन ने इस योजना को कबाड़ बनाकर रख छोड़ा है। लगभग 45 करोड़ रुपए का स्काईवॉक का ढाँचा जंग खा रहा है और इसके लिए लगभग 8 करोड़ रुपए के लिफ़्ट-एस्केलेटर परसदा स्टेडियम में पड़े-पड़े बर्बाद हो रहे हैं। अब कांग्रेस सरकार के शेष बचे लगभग सवा दो साल के शासनकाल में न जाने क्या-क्या बर्बाद हो जाएगा? श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई से शुरू हुए जनहित के सारे बड़े प्रोजेक्ट इस प्रदेश सरकार की सनकमिज़ाज़ी और राजनीतिक प्रतिशोध के चलते बर्बाद हो रहे हैं। अब इन पर फिर से काम शुरू करने पर जनता के टैक्स की बड़ी राशि ख़र्च होगी।
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