नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ की नवीन प्रदेश कार्यकारिणी का गठन
रायपुर। छ.ग. नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी महासंघ द्वारा रायपुर राजधानी में प्रदेश स्तरीय बैठक में नवीन प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया। उक्त बैठक में दूर-अंचल क्षेत्रों बस्तर सरगुजा नारायणपुर कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, जगदलपुर, दंतेवाडा, अम्बिकापुर जशपुर, सूरजपुर बलरामपुर, रायपुर दुर्ग बिलासपुर राजनांदगांव कवर्धा बालोद धमतरी महासमुंद डोंगरगढ़, आदि समस्त जिलों के पदाधिकारी बैठक में उपस्थित हुए।
उपस्थित सभी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से श्री खेमूलाल निषाद को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। एवं प्रदेश कारिणी अंतर्गत प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष – श्री संजय एडे, श्री शक्लि वेल श्री सौरभ यादव, प्रदेश महासचिव – श्री शरदराम पोया, प्रदेश उपाध्यक्ष- श्री देवेन्द्र धु्रव श्री अजय मेश्राम श्रीमती मुमताज खान, प्रदेश संयुक्त सचिव- श्री राहुल मेढ़े प्रदेश प्रवक्ता- श्री हिमांशु यदु, प्रदेश कोषाध्यक्ष – श्री महेश श्रीवास्तव व श्री तामेश साहू प्रदेश सह-सचिव- श्री नरेन्द्र साहू, प्रदेश संभाग अध्यक्ष- रायपुर – श्री हीरालाल चौहान, दुर्ग – श्री राहुल मेढ़े, बिलासपुर -श्री कौशलेन्द्र राणा, सरगुजा – श्री शैलेष उपगड़े, प्रदेश मिडिया प्रभारी – श्री दिनेश कश्यप, श्री संजय लहरे, श्री रूस्तम, संगठन मंत्री- सुंदर नेताम, चंद्रप्रकाश साहू, मनोज कोसरे श्री संदीप पोया, श्री सचिन दीपक, श्री चंद्रशेखर साहू, विधिक सलाहकार – अजीत कसार आदि को चुना गया।
गठन पश्चात महासंघ की नवीन प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार को अपनी जायज मांग प्रमुख रूप से नगरीय निकायों में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को निकाय से सीधे न्यूनतम 21000 वेतन भुगतान किया गया। तथा निंरतर 10-15 वर्षो से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायीकरण/नियमितिकरण की मांगों को प्रमुखता से रखी गई। तथा आगामी समय में अपनी मांगों से शासन प्रशासन को अवगत कराने हेतु हड़ताल की योजना बनाई गई है। मांग पूरी नही होने की स्थिति में अति आवश्यक सेवाएं प्रभावित होगी जिसमें प्रमुखतः पानी, बिजली, सफाई आदि लोक सेवाओं शामिल रहेगी। जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
प्रमुख मांग-
1. नगरीय निकायों के प्लेसमेंट कर्मचारी को समान कार्य समान वेतन के तहत न्यूनतम 21000 वेतन भुगतान किया जाये।
2. प्लेसमेंट कर्मचारियों को निकायों से सीधे वेतन भुगतान किया जाये।
3. निकायों में विगत 10-15 वर्षो से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को स्थायीकरण/नियमितिकरण किया जाये।
