रायपुर/छत्तीसगढ़ विधानसभा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि
आज हमने सदन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, सहायक शिक्षक और 5 लाख से ज्यादा आंदोलनरत कर्मचारी, पुलिस के जवान, सरकार से चर्चा करना चाहते थे परंतु सत्ताधारी दल सच्चाई सुनना नहीं चाहता।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनाव पूर्व अपने जारी जन घोषणापत्र में वादा किया था कि आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगों को हम पूरा करेंगे। परंतु कांग्रेस की यह सरकार अब वादे से मुकर रही है। कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। इन बातों को लेकर हम चाहते थे सदन में चर्चा हो। परंतु राज्य शासन कोई चर्चा नहीं करना चाहता।
अब क्योंकि चला-चली की बेला है इसलिए अपनी सक्रियता दिखाने के लिए विपक्षी दल को बोलने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर शुन्यकाल में हम सदस्यों का अधिकार है,
व्यवस्था का प्रश्न उठाना हमारा हक है। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना सभी सदस्यों का अधिकार है। उसको भी सत्ता दल बाधित करता है तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो उच्च परंपरा रही है उसको तोड़ने का काम, लोकतंत्र की हत्या का काम सत्ताधारी दल कांग्रेस कर रहा है।
उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड की जनता के निर्णय को देखें। उनकी पार्टी वहां विपक्ष के लायक भी नहीं है। यह समझ लीजिए जनता एक सीमा तक बर्दाश्त करती है उसके बाद अपना निर्णय बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती। सत्ता पलट कर रख देती है।
