रायपुर | मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है. राजीव युवा मितान क्लबों को दी गई खर्च राशि पर अब प्रतिबंध लगाया गया है. 2 सालों में कुल 132 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी. जिस पर अब रोक लगाया गया है. ये योजना कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी. संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है. साथ ही राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है.
आदेश में लिखा है कि राजीव युवा मितान क्लबों को किसी भी कार्य के लिए दी गई राशि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी. राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को राजीव युवा मितान क्लब योजना के तहत अब तक विभिन्न व्यय की जानकारी और व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा. जिला स्तरीय, अनुभाग स्तरीय समितियों के साथ मितान क्लबों की गतिविधियां अब जांच के दायरे में आ चुकी है.
व्यय राशि की होगी जांच
राज्य सरकार के आदेश से स्पष्ट है कि राजीव युवा मितान क्लबों के नाम पर खर्च की गई राशि की उपयोगिता की जांच की जाएगी. सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पर बिना आयोजन के भी फर्जी रिपोर्ट प्रस्तुत कर पैसे निकालने की शिकायतें पहले भी मिलती रही है. कलेक्टरों को जारी आदेश के बाद अब कलेक्टरों के माध्यम से क्लबों के संचालकों की रिपोर्ट मंगाई जाएगी. ऐसी आशंका है कि क्लबों की आड़ में लाखों रुपये का बंदरबांट किया गया है.
