भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव 3 मार्च को

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रायपुर। भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में विभिन्न कर्मचारी संगठन 3 मार्च को राजधानी रायपुर के धरना स्थल तुता में विशाल धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव किया जायेगा। जिसमे पूरे प्रदेश से 10 से अधिक कर्मचारियों के उपस्थित होने की संभावना है।

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भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री नरोत्तम धृतलहरे ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ देश का प्रथम क्रम का श्रम संगठन है। जो कि निरंतर श्रमिकों के हित के लिए कार्य करता है। नरोत्तम धृतलहरे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने पर किसानों एवं मजदूरों को काफी आशाएँ थी जिसमे मजदूरों के लिए जैसें आशा वर्कर,

आंगनबाड़ी, मध्यान्ह भोजन, संविदा कर्मचारियों सहित असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को काफी उम्मीदें थी कि आप इनके लिए वेतन वृद्धि एवं इनका नियमितीकरण करेंगें, लेकिन चुनाव के चार वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी इन श्रमिको का कोई वेतन वृद्धि एवं नियमितीकरण नही किया गया। पूर्व में भी सरकार को कई बार प्रदर्शन एवं ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था,

लेकिन कोई भी हल नहीं निकल पाया, तथा भारतीय मजदूर संघ के विभिन्न यूनियनों ने पिछले बजट सत्र में भी अपनी मांगों को रखवाने धरना प्रदर्शन आदि किये थे। अभी वर्तमान में भारतीय मजदूर संघ दिनांक 03.03.2023 को शासन द्वारा प्रस्तावित धरना स्थल ग्राम तूता अटल नगर नवा रायपुर में निम्नलिखित समस्यों को लेकर प्रदर्शन कर विधानसभा घेराव करेगा।

इस धरना प्रदर्शन में अपनी मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में आंगनबाडी, माध्यन्ह भोजन, मी मितानिन, रेलवे मजदूर संघ,

बिजली कर्मचारी महासंघ, राज्य कर्मचारी संघ, सीमेंट उद्योग,भारतीय इस्पात मजदूर संघ, एनटीपीसी कोल खनन के सभी पंजीकृत संगठन छत्तीसगढ़ मांइन्स मजदूर संघ, ठेका मजदूर महासंघ, सविंदा महासंघ स्वायतशासी, बिढ़ी मजदूर संघ सहित कई संगठन के 30 हजार से अधिक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कर्मचारी शामिल होंगे

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भारतीय मजदूर संघ की प्रमुख समस्याएँ निम्नानुसार है-
1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जावे तथा जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार कलेक्टर दर पर मानदेय का भुगतान किया जावें ।

2. मध्यान्ह भोजन में कार्यरत रसोईयों को कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार कलेक्टर दर पर मानदेय का भुगतान किया जावे या भोजन संचालित करने वाली स्व-सहायता समूहों को प्रतिमाह कूकिंग का भुगतान किया जायें।
3. मितानिन कार्यकर्ताओं को निश्चित मानदेय कलेक्टर दर पर मानदेय का भुगतान किया जायें।
4. यह भोजन योजना में कार्यरत रसोईयों को बिना जाँच के राजनितिक दबाव में सेवा से निकालने पर तत्काल रोक लगाई जावें ।
7. प्रदेश के चार लाख अनियिमत कर्मचारियों की सेवा में नियमित किया जावें ।
8. सभी शासकीय अर्द्धशासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की योजना का लाभ दिया जाये।
8. स्वायत्तशासी नगर निगम कर्मचारियों को समय पर माह के अंतिम दिवस में वेतन का भुगतान किया जावे।
9. बिजली / कोयला क्षेत्रों का निजीकरण बंद किया जावे। 10. बाल्कों प्रबंधन द्वारा किये जा रहे श्रमिकों का शोषण तत्काल बंद किया जावे तथा स्थानीय बेरोजगारों को बाल्कों सयंत्र में नियोजित किया जावे।
11. समस्त विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए तत्काल भर्ती प्रारंभ किया जावे।
12. समस्त ठेका श्रमिकों को राज्य कर्मचारी बीमा चिकित्सालय में इलाज हेतु 21000/- ( इक्कीस हजार रूपये मात्र) वेतन की सीमा को बढ़ाया जावें । 13. भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों को नया पुनरीक्षित वेतनमान शीघ्र लागु किया जावे एवं स्थानांतरित किये गये कर्मचारियों को शीघ्र वापस किया जावे। 14. प्रदेश के निर्माण मजदूरों की बंद की गई पेंशन योजना को पुनः प्रारंभ किया जायें एवं सभी पंजीयन योजनाओं को लोकसेवा गारंटी में लाया जावे।

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15. शासन द्वारा घोषित रिटार्यमेंट उम्र 58 से 60 वर्ष समस्त सीमेन्ट उद्योगों में लागू की जायें।
16. समस्त सीमेन्ट उद्योगों में ठेका श्रमिक जो स्थाई नेचर के कार्य में लगे हैं उन्हें स्थाई (नियमित) किया जावे एवं ठेका प्रथा बंद किया जावे।
17. के. एस. के. पावर प्लांट महानदी के कर्मचारियों का वेतन पुनरिक्षीत कर पावर वेज बोर्ड का गठन किया जावे।
18. ब्लॉक जिला प्रांत स्तर पर अपने स्थान से पलायन करने वाले श्रमिकों का पंजीयन (सूची) तैयार कराई जावे । प्रवासी एवं बंधक श्रमिकों के लिये घोषित श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन कराया जावे।