किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं, धान खरीदी की समय-सीमा 15 मार्च तक बढ़ाए सरकार – किसानों के हित में आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे

धरसीवां। आज प्रदेश के किसानों की स्थिति बेहद भयावह और चिंताजनक बनी हुई है। एक तरफ प्रकृति की मार से किसान परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार के किसान विरोधी निर्णयों के कारण किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसान पूरे साल मेहनत करके फसल तैयार करते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि फसल बेचकर अपना कर्ज चुकाएंगे, बच्चों की शादी करेंगे, मकान बनाएंगे और परिवार की अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। लेकिन सरकार की अव्यवस्थित व्यवस्था और गलत नीतियों के चलते किसानों के सामने धान बेचने का संकट खड़ा हो गया है।
प्रदेश के अनेक किसानों का धान का रकबा बिना उचित कारण काट दिया गया है, वहीं कई किसानों के खेतों में धान की जगह अन्य फसल दर्ज कर दी गई है। इसके कारण किसान लगातार तहसील कार्यालय और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बार-बार आवेदन देने के बावजूद रकबा संबंधी त्रुटियों का सुधार नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसान आखिर क्या करें? धान बेचने के लिए टोकन कटवाएं या सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते रहें?
सरकार ने धान खरीदी की समय-सीमा 15 नवंबर से 15 जनवरी तक निर्धारित कर दी है, जबकि वर्तमान में मौसम की स्थिति किसानों के अनुकूल नहीं है। कुछ सप्ताह पहले चक्रवात के कारण लगभग 36 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिससे खेतों में आज भी पानी भरा हुआ है। फसल पककर तैयार है, लेकिन खेतों में पानी भरे होने के कारण किसान फसल काटने में असमर्थ हैं। वहीं अब दोबारा चक्रवात के प्रभाव से लगातार बारिश हो रही है, जिससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
वर्तमान परिस्थितियों में किसान समय पर अपनी फसल काटकर उपार्जन केंद्रों तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। ऐसे में सरकार द्वारा निर्धारित 15 जनवरी की अंतिम तिथि किसानों के साथ अन्याय साबित हो सकती है। यदि समय-सीमा में वृद्धि नहीं की गई तो हजारों किसान अपनी मेहनत से पैदा की गई धान की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित हो सकते हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
हम भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की वास्तविक समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए निम्नलिखित मांगों पर तत्काल निर्णय लिया जाए—
प्रदेश में धान खरीदी की समय-सीमा तत्काल बढ़ाकर 15 मार्च तक की जाए, ताकि प्रत्येक किसान को अपनी उपज बेचने का पर्याप्त अवसर मिल सके।
जिन किसानों का धान का रकबा गलत तरीके से काटा गया है, उनका तत्काल भौतिक सत्यापन कराकर रकबा सुधार किया जाए।
जिन किसानों के खेतों में धान के स्थान पर अन्य फसल दर्ज कर दी गई है, उनकी त्रुटियों का तत्काल निराकरण किया जाए।
रकबा सुधार एवं अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण धान बेचने से वंचित किसानों को विशेष अवसर प्रदान किया जाए।
बारिश एवं प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा एवं राहत प्रदान की जाए।
सभी पात्र किसानों का एक-एक दाना धान समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि किसान देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि प्रदेश की खुशहाली और विकास का आधार हैं। जब किसान संकट में होता है, तब सरकार की पहली जिम्मेदारी उसके साथ खड़े होने की होती है, न कि उसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाकर परेशान करने की।
हम सरकार को स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सरकार ने तत्काल धान खरीदी की समय-सीमा बढ़ाकर 15 मार्च तक नहीं की और रकबा संबंधी समस्याओं का निराकरण नहीं किया, तो किसानों के हित में सड़क से सदन तक निर्णायक आंदोलन किया जाएगा।
किसानों के हक और अधिकार की इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसानों की मेहनत और उनकी फसल का पूरा अधिकार दिलाने के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी।
किसानों का अपमान नहीं सहेगा छत्तीसगढ़, किसान विरोधी नीतियां बंद करो।

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