आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रदेश सरकार से मांग की है कि घरेलू एवँ व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लॉक डाउन के दौरान का बिजली बिल माफ कर दिया जाए।
गत वर्ष के लॉक डाउन अवधि के बिजली बिल का भुगतान घरेलू एवं व्यावसायिक दोनों उपभोक्ताओं ने कर दिया था जबकि आम जनता की आमदनी पर भारी असर पड़ा था और व्यावसायिक गतिविधियां भी ठप्प थीं।अब पुनः लॉक डाउन से उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति पहले से भी ज्यादा चरमरा गई है।
प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे घरेलू उपभोक्ता हैं जिनके भवन का नवनिर्माण हुआ है और उनके परमानेंट कनेक्शन के आवेदन विगत 6माह से लंबित हैं और उन्हें टेम्परेरी कनेक्शन का डेढ़ से दो गुना बिजली बिल पटाना पड़ रहा है।
हुपेंडी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को तोड़कर चार कम्पनियों में विभाजित करने के पीछे सरकार का तर्क था कि छोटी छोटी कम्पनियों में विभाजित करने से विद्युत के उत्पादन से लेकर वितरण के काम आसान हो जाएंगे और कम्पनियां घाटे की बजाए लाभ कमाना शुरू कर देंगी।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन का एक हब है अन्य राज्यों को भी छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बेचकर मुनाफा कमाती है जबकि विद्युत उत्पादन हेतु प्रदेश के किसान विस्थापित होते हैं, कोयला,पानी भी हमारा इस्तेमाल होता है और बेरोजगारी प्रदूषण की मार भी क्षेत्र की जनता भोगती है।
माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि बिजली कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ का एक छोटा सा हिस्सा उपभोक्ताओं के हित में भी खर्च करें।
कोमल हुपेंडी ने कोरोना कॉल में भी विद्युत विभाग के सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को जानकारी मिली है कि अब तक विद्युत विभाग के लगभग 204 कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है सरकार उन्हें भी शहीद का दर्जा दे और एक करोड़ की सम्मान राशि का भुगतान परिवार को करे साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे।
