अंतर्राष्ट्रीय मानव-अधिकार संघ के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश वर्मा ने सहायक श्रम आयुक्त आर के प्रधान को अवगत कराते हुए बताया कि भिलाई नगर में अनेकों घरेलु गैस एजेंसियां विगत 30 वर्षों से संचालित है इसमें मुख्य रूप से टाउनशिप क्षेत्र में इंडियन व भारत पेट्रोलियम संचालित की जा रही है उक्त एजेंसियों के संचालक व प्रबंधक के द्वारा एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारी एवं डोर टू डोर घरेलू गैस पहुंचाने वाले श्रमिक मजदूर जो कि 15 या 20 वर्षो से कार्यरत हैं उन्हें काम अधिक वेतन कम की तर्ज पर जी तोड़ काम कराया जाता है किन्तु कार्य के अनुसार और सरकार के द्वारा तय की गई न्यूनतम वेतन नहीं दिये जाने की आशंका है इन मजदूरों का करीब 20 वर्षों से शोषण किया जा रहा है आश्चर्य है कि श्रम विभाग के जिम्मेदार अधिकारीयों के द्वारा इन गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली की जांच करने वाला कोई नहीं है इन अधिकारियों को ये भी नहीं मालूम कि ये घरेलू गैस एजेंसियां श्रम कानून का खुला उल्लंघन कर रही है जबकि किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को श्रम कानून के तहत बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया है किन्तु कई गैस एजेंसियों में श्रमिक मजदूरों और कर्म चारियों का बैंक खाता नहीं खोला गया है और शासन से मिलने वाली कई सुविधाओं से वंचित रखा गया है जैसे कार्यरत मजदूर एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाली वेतन पर्ची बैंक खाता जारी किये गये आई कार्ड ,पी एफ खाता एवं ई एस आई ऐसे कई अन्य योजनाओं से श्रमिक व मजदूरों को वंचित रखा जिसकी शिकायत व एजेंसियों के मूल दस्तावेजों की जांच करने हेतु प्रदेश प्रवक्ता मुकेश वर्मा ने सहायक श्रम आयुक्त आर के प्रधान को श्रम आयुक्त रायपुर के नाम शिकायत पत्र सौंपा
