अंतर्राष्ट्रीय मानव-अधिकार संघ के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश वर्मा ने जिले के श्रमिक मजदूरों की दैनिय हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रम विभाग पे करारा प्रहार करते हुए कहा कि श्रमिक मजदूरों का शोषण रोकने दुर्ग जिले के श्रम विभाग के द्वारा शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही न करना समझ के परे है वर्मा ने कहा राज्य सरकार द्वारा श्रम कानून के तहत कई योजनाओं की घोषणाओं जारी किया गया है किन्तु खेद का विषय यह है कि सरकार की योजनाओं का लाभ तो छोड़ो मजदूरों व श्रमिकों को स्वंय के द्वारा किये मेहनत की मजदूरी भी पूरी नहीं मिल पा रही है बड़े बड़े उधोग व कारखाने श्रमिकों का शोषण कर श्रम कानून का खुला उल्लंघन कर रहे हैं किन्तु अब छोटे छोटे निजि ठेकेदार भी श्रमिक मजदूरों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है नोट बंदी से थोड़ा उभरे थे कि कोरोना महामारी ने राज्य के मजदूरों को बेरोजगार बना दिया है कोरोना काल में मजदूरों और उनके परिवारों की जो दुर्दशा हुई है वो पूरा देश जानता है मजदूरों का शोषण रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिले के श्रम विभाग के जिम्मेदार अधिकारीयों की है किन्तु मजदूरों के हित में किसी प्रकार की कार्यवाही न करना इन पर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाता है मुकेश वर्मा ने कहा जिले में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां मजदूरों का शोषण नहीं किया जा रहा हो बेरोजगारी के चलते मजबूरी में मेहनत करके आधी अधूरी मजदूरी पर काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं जो चिन्ता का विषय है अति शीघ्र अंतर्राष्ट्रीय मानव-अधिकार संघ के द्वारा राज्यपाल और राज्य के श्रम मंत्री से मुलाकात कर श्रम विभाग के कार्यप्रणाली से अवगत कराते हुए मजदूरों के हित में उनके शोषण रोकने हेतु मांग पत्र सौंपा जाएगा
