नयी दिल्ली. केंद्र सरकार के सात मंत्रालयों और विभागों में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए बढ़े आवंटन के कारण केंद्रीय बजट में कुल लैंगिक बजट का हिस्सा वित्त वर्ष 2023-24 में पांच प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत हो गया है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यहां बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में लैंगिक बजट में 38.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
केंद्र के 43 मंत्रालयों और विभागों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने लैंगिक बजट विवरण 2024-25 (बजट अनुमान) में कुल 3.09 लाख करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी दी है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह राशि 2.23 लाख करोड़ रुपये थी। इसके अलावा 38 मंत्रालयों और विभागों तथा पांच केंद्रशासित प्रदेशों ने लैंगिक बजट की रिपोर्ट दी है।
पिछले वर्ष की तुलना में लैंगिक बजट में इस वृद्धि का 87 प्रतिशत हिस्सा सात मंत्रालयों और विभागों में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए बढ़े हुए आवंटन के कारण है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय ने पहली बार लैंगिक बजट विवरण 2024-25 में रिपोर्ट दी है।
