कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीड़िया प्रभारी संजय चैंबे बताया कि देश के ई कॉमर्स बाजार को विदेशी कंपनियों द्वारा बुरी तरह से विषाक्त करने को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा 14 जून से शुरू किये गए ई कॉमर्स शुद्धिकरण सप्ताह के दौरान आज कैट सी.जी. चैप्टर ने जिला कलेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक ज्ञापन भेजकर लंबे समय से भारत में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने वाली कई विदेशी धन प्राप्त ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा एफडीआई नीति तथा विभिन्न नियमों और कानूनों के निरंतर उल्लंघन को लेकर आग्रह किया है की इन कंपनियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। कैट ने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि ये विदेशी कंपनियां भारत के खुदरा व्यापार को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हुए देश के छोटे व्यापारियों को उनकी आजीविका से विस्थापित कर रही हैं और देश के ई कॉमर्स एवं रिटेल कारोबार को नियंत्रित कर उस पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का निरन्तर प्रयास कर रही है।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी और प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया कि प्रधान मंत्री को लिखे पत्र में कैट ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि ये विदेशी धन से पूरित ई-कॉमर्स कंपनियां प्रमुख रूप से अमेजॅन और फ्लिपकार्ट अनैतिक व्यापार प्रथाओं में शामिल हैं और भारत को कमजोर कानूनों और नियमों वाला देश समझती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा संस्करण बनना है, जिनका मुख्य उद्देश्य देश के 8 करोड़ से अधिक छोटे व्यावसाइयों द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों पर खुद का नियंत्रण करना है। विजय प्राप्त करना है। ये व्यापारी देश में लगभग 40 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
इस पूरे मुद्दे कैट ने प्रधान मंत्री मोदी के तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए आग्रह किया कि एफडीआई नीति के प्रेस नोट नंबर 2 के स्थान पर एक नया प्रेस नोट तुरंत जारी किया जाए वहीँ भारत में ई-कॉमर्स व्यवसाय की निगरानी और विनियमन के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) जैसा नियामक तंत्र गठित किया जाना चाहिए, जो नीति, नियमों या कानून के किसी भी उल्लंघन के मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हो । कैट ने ये भी आग्रह किया कि यह समझने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि ई-कॉमर्स में विदेशी संस्थाओं के अनैतिक व्यवसाय प्रथाओं के कारण देश में कितने छोटे व्यवसाय बंद हो गए हैं या बंद होने के कगार पर हैं।
श्री पारवानी और श्री जितेन्द्र दोशी ने कहा कि कैट सी.जी. चैप्टर ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, कोरिया, सरगुजा, भाटापारा, बिलासपुर, तिल्दा, कांकेर, महासमुंद, सरायपाली सहित सभी इकाइयों ने अपने-अपने जिलों के कलेक्टर एवं एसडीएम को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नाम से ज्ञापन सौपा।
श्री दोशी ने आगे बताया कि कैट सी.जी. चैप्टर ने जिलाधीश श्री सौरभ कुमार से मुलाकात कर जिले में करोना संक्रमण के घटते मामले को देखते हुए व्यापार की समय-सीमा में वृद्वि एवं रविवार को व्यापार करने की अनुमति प्रदान करने की मांग की थी। कैट सी.जी. चैप्टर की मांग को संज्ञान में लेते हुए जिलाधीश द्वारा आज जारी किये गये नये आदेश में रविवार को व्यापार करने अनुमति दे दी गई है, जिसके लिये कैट सी.जी. चैप्टर ने जिलाधीश श्री सौरभ कुमार जी, का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया है।
कलेक्टर महोदय से मुलाकात में कैट सी.जी. चैप्टर के पदाधिकारी मुख्यरूप से उपस्थित रहे:- अमर पारवानी, मगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, जितेन्द्र दोशी, परमानन्द जैन, सुरिन्दर सिंह, भरत जैन एवं महेश जेठानी आदि ।
