रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए कहा है कि रेडी टू ईट मामले में सरकार के फैसले को न्यायालय ने असंवैधानिक नहीं माना है लेकिन अब राज्य सरकार बताये कि इस योजना के तहत स्व सहायता समूह की करीब 17- 18 हजार महिलाओं को रोजगार देने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? यह छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि ऐसी संवेदनहीन सरकार काबिज है जिससे पीड़ित महिलाओं को रोजगार के लिए न्यायालय जाना पड़ता है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि ये महिलाएं रेडी टू ईट योजना में स्व सहायता समूह के रूप में रोजगार करके परिवार का भरण पोषण कर रही थीं। सरकार ने इन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए बिना ही इनका रोजगार छीन लिया तो अब इस सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि एक लाख लोगों के जीवन यापन पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है, उससे बचाने के लिए वैकल्पिक रोजगार दे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार दावा करती है कि बेरोजगारी की दर 0.6 है। यानी इस सरकार ने 99.4 लोगों को रोजगार दे दिया है। तब इन करीब 17-18 हजार महिलाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जा सकता। उन्हें रोजगार क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने कहा कि आंकड़ेबाजी की जादूगरी दिखाने वाली सरकार जवाब दे कि वह महिलाओं का रोजगार छीनने की हिमायती है या फिर इनके प्रति कोई हमदर्दी रखती है। हजारों बहनों का रोजगार छीनकर सरकार ने अपनी नीयत का परिचय दे दिया है। यदि जरा सी भी नैतिकता और महिलाओं के लिए सम्मान की भावना बची हो तो इन बहनों को रोजगार दें। भाजपा इन संघर्षशील बहनों के साथ है और विश्वास दिलाती है कि उनके साथ संघर्ष में साथ रहेगी। इस सरकार का अंत नजदीक है। जनता के आशीर्वाद से भाजपा सभी वंचितों के साथ न्याय करेगी।
