मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आचारसंहिता लगने के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में एक नए जिले पांढुर्ना के साथ प्रदेश में पांच नई तहसील बनाने के निर्णय पर सहमति व्यक्त की गई।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में कल देर रात हुई इस बैठक में मंत्रि परिषद द्वारा 6 हजार करोड़ रूपये की 18 सिंचाई परियोजनाओं की भी स्वीकृति दी गई।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसमें चितावद – उज्जैन, मेढ़ा – बैतूल, पन्हेटी – गुना, लोनी – रीवा , खाम्हा – कटनी, डोकरीखेड़ी – नर्मदापुरम, सोनपुर – शिवपुरी, थावर-मण्डला, मुरकी-डिंडोरी, पावा-शिवपुरी, सिरमौर-रीवा, कनेरा-भिण्ड, मल्हारगढ़-मंदसौर, देवरी-नर्मदापुरम, सीतलझिरी-बैतूल, आहू-आगर मालवा, बगलीपीठ-बालाघाट और पहाड़िया-रीवा शामिल है। इन परियोजनाओं से 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी। इससे लगभग 1250 ग्रामों के लगभग दो लाख कृषक लाभांवित होंगे।
मंत्रिपरिषद द्वारा छिन्दवाड़ा जिले की तहसील सोंसर एवं पांढुर्ना को समाविष्ट का नवीन जिला पाढुर्ना बनाने की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा जिला उज्जैन में नवीन तहसील उन्हेल, जिला बालाघाट में लामता, जिला रायसेन में बम्होरी और सुल्तानगंज, मन्दसौर में नवीन तहसील कयामपुर के सृजन को मंजूरी दी गई। साथ ही फैसला किया गया कि आठ ग्राम पंचायतें, नगर परिषद और ब्यौहारी को नगर पालिका बनाया जाएगा।
मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत नाहरगढ, बोलिया एवं गांधीसागर, सीधी जिले की ग्राम पंचायत सेमरिया, शाजापुर जिले की ग्राम पंचायत अवन्तिपुर बड़ोदिया एवं गुलाना, सतना जिले की ग्राम सिंहपुर, हरदा जिले की ग्राम पंचायत रहटगांव, को नगर परिषद के रूप में गठन एवं शहडोल जिले की नगर परिषद ब्यौहारी को नगर पालिका परिषद में उन्नयन किये जाने तथा राज्यपाल को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
