रायपुर | विधानसभा बजट सत्र के छठवें दिन वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत ने स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर कहा कि देश के अंदर एक विकसित प्लानिंग के शहर सुव्यवस्थित बसे, इसकी परिकल्पना मोदी सरकार ने की थी. जिसके तहत रायपुर शहर के अंदर लगभग 390 करोड़ परियोजना स्वीकृत हुए थे. जिसमें लगभग 980 करोड़ खाली रायपुर शहर के डेवलपमेंट के लिए दिया गया था. जिन परियोजनाओं पर प्रावधान था वह काम कंप्लीट नहीं हुआ. और तीन-तीन साल तक कंप्लीट नहीं हो पाए तो केंद्र सरकार से स्वीकृत लेकर के परियोजना में संशोधन करने का अधिकार दिया. लेकिन बंदरबाट रायपुर शहर में बट गई.
प्रोजेक्ट में मूल आवश्यकता थी वह ना करके जिसमें प्रॉफिट हो सकता है वहां ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए गए. आज रायपुर शहर में वृक्षारोपण देखने को नहीं मिलतें, ट्रैफिक सिस्टम कंट्रोल के लिए 200 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए हैं. मल्टी लेवल पार्किंग बने लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ. विद्युतीकरण करना था अंडरग्राउंड सिस्टम में वहां नहीं कर पाए, चौपाटी को लेकर प्रश्न चल रहे थे, यूथ हब बनेगा ग्रीन कॉरिडोर बनाना था.
वहां 8 करोड़ रूपया बर्बाद कर दिया हैं. एजुकेशन हब में लाइब्रेरी की जगह ठेले खोमचे लग रहे. शहर के चारों ओर डेवलपमेंट के लिए बुढ़ापारा प्रयोग का स्थान बन गया है. सौंदर्य करन के नाम पर डाका डाल दिया, एक भी स्मार्ट रोड नहीं बन पाए, जहा गार्डन बनना था वहा गार्डन नही बना पाए.
