व्यवसाय करने में आसानी और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय का एक और बड़ा कदम
ग्रीन हाइड्रोजन निर्माताओं जैसे उद्योगों द्वारा व्यवसाय करने में आसानी के लिए और ऊर्जा भंडारण क्षमता की तेजी से स्थापना करके ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ एनर्जी ट्रांसमिशन को सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम निर्धारित किए गए हैं। अब एक निर्धारित मात्रा से अधिक भार और ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) रखने वाले उपभोक्ताओं को लाइसेंस की आवश्यकता के बिना समर्पित ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित करने, संचालित करने और बनाए रखने की अनुमति है। ऐसी सुविधा की अनुमति देने से देश में थोक उपभोक्ताओं की एक नई श्रेणी उभरेगी, जो अधिक किफायती बिजली और बढ़ी हुई ग्रिड विश्वसनीयता से लाभान्वित होगी। यह सुविधा उत्पादन कंपनियों और कैप्टिव उत्पादन स्टेशनों के लिए पहले से ही उपलब्ध थी।
नए नियम में प्रावधान है कि कोई उत्पादन कंपनी या कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने वाला कोई व्यक्ति या कोई उपभोक्ता, जिसका लोड अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम के मामले में 25 मेगावाट और इंट्रा-स्टेट के मामले में 10 मेगावाट से कम न हो। ट्रांसमिशन सिस्टम को ग्रिड से जुड़ने के लिए समर्पित ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना, संचालन या रखरखाव के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि ऐसी कंपनी या व्यक्ति या उपभोक्ता अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी विनियमों, तकनीकी मानकों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं।
ओपन एक्सेस विद्युत अधिनियम, 2003 की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। हालाँकि, कुछ राज्य नियामकों द्वारा लगाए गए बहुत अधिक ओपन एक्सेस शुल्क के कारण ओपन एक्सेस की इस सुविधा का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा वांछित स्तर तक नहीं किया जा सका। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों जैसे उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी और उचित दरों पर ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ओपन एक्सेस शुल्क पूरे देश में उचित और एक समान होना चाहिए। ओपन एक्सेस शुल्कों को कम करने के लिए व्हीलिंग शुल्क, राज्य ट्रांसमिशन शुल्क और अतिरिक्त अधिभार जैसे विभिन्न ओपन एक्सेस शुल्क निर्धारित करने के तरीकों के साथ नए नियम निर्धारित किए गए हैं।
नियम अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित करता है कि सामान्य नेटवर्क एक्सेस या ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले व्यक्ति के लिए, अतिरिक्त सरचार्ज समान रूप से कम किया जाएगा और सामान्य नेटवर्क एक्सेस या ओपन एक्सेस प्रदान करने की तारीख से चार साल के भीतर समाप्त हो जाएगा। यह भी प्रावधान है कि अतिरिक्त सरचार्ज केवल ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा जो संबंधित वितरण लाइसेंसधारी के उपभोक्ता हैं या रहे हैं। इस प्रकार, जो व्यक्ति कभी भी वितरण लाइसेंसधारी का उपभोक्ता नहीं रहा है, उसे अतिरिक्त सरचार्ज नहीं देना होगा।
बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि टैरिफ लागत प्रतिबिंबित हो और सभी विवेकपूर्ण लागतों की अनुमति हो। हालाँकि, कुछ राज्यों के नियामकों ने एक बड़ा राजस्व अंतर पैदा कर दिया था, जिससे बिजली खरीद लागत सहित विभिन्न लागतों की अनुमति न मिलने के कारण वितरण कंपनियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। ऐसी प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए वैधानिक प्रावधान करने की आवश्यकता थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा कोई अंतर न हो। यह भी जरूरी है कि राजस्व में ऐसे किसी भी मौजूदा अंतर को समयबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। नए नियमों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया है कि प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर राजस्व अंतर पैदा न हो और यदि कोई अंतर है, तो उसे समयबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सके।
नियम कहता है कि टैरिफ लागत प्रतिबिंबित होगी और प्राकृतिक आपदा स्थितियों को छोड़कर अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता और अनुमोदित टैरिफ से अनुमानित वार्षिक राजस्व के बीच कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा अंतर, यदि कोई हो, अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:
नियम में यह भी प्रावधान है कि समय-समय पर संशोधित विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 में तय विलंब भुगतान सरचार्ज की आधार दर पर वहन लागत के साथ इस तरह के अंतर को अगले वित्तीय वर्ष से अधिकतम तीन समान वार्षिक किश्तों में समाप्त किया जाएगा।
नियमों के प्रख्यापन के समय मौजूद राजस्व अंतर के लिए, यह अनिवार्य है कि इन नियमों की अधिसूचना की तिथि पर, ऐसे किसी भी अंतर के साथ-साथ बिजली नियम 2022 में तय लेट पेमेंट सरचार्ज के आधार दर पर वहन लागत भी शामिल हो (लेट पेमेंट सरचार्ज और संबंधित मामले) , जो समय-समय पर संशोधित हुआ है, अगले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाली अधिकतम सात समान वार्षिक किस्तों में समाप्त हो जाएंगे।
नियमावली जारी करते हुए, ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से पहले ही वितरण कंपनियों का घाटा 2014 में 27% से कम होकर 2022-23 में 15.41% हो गया था। ये नियम सुनिश्चित करेंगे कि उनका घाटा और कम हो और उनकी व्यवहार्यता बढ़े; जिससे वे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सकें।
मंत्री ने कहा कि उद्योग के लिए समर्पित ट्रांसमिशन लाइनों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करने से उद्योग के लिए व्यापार करने में आसानी होगी, जिससे औद्योगिक विकास तेज होगा और अधिक रोजगार सृजन होगा; . इसके साथ ही ओपन एक्सेस शुल्क को तर्कसंगत बनाने से उद्योग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से अपनाया जा सकेगा, जिससे उत्सर्जन में कमी आएगी।उन्होंने यह भी कहा कि यह मोदी सरकार के तहत बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों की पूरी श्रृंखला में नवीनतम है।
