रायपुर | विधानसभा के शीतकालीन सत्र में झीरम घाटी के मामले पर सीबीआई जांच की मांग उठी. पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि हमने झीरन घाटना पर एसआईटी गठित किया.एन.आई.एन. ने इसे चैलेंज किया. जिसके बाद हाई कोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच करने से मना किया.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोकल पुलिस को जांच के लिए अनुमति दी. तब तक सरकार बदल गई. अजय चंद्राकर के सीबीआई मांग का, मैं स्वागत करता हूं. हम इसके पक्ष में है. बिरनपुर घटना की भी है सीबीआई जांच कर सकते हैं, उनकी सरकार है.
साथ ही अनुपूरक बजट को लेकर सरकार की नियत पर सवाल उठते हुए पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि महतारी वंदन योजना उनकी महत्वाकांक्षी योजना है.सरकार बनाने में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
सरकार बनते ही सभी विवाहित महिलाओं को देने का वादा किया था, लेकिन उनका धोखा सामने आ गया है. बजट में 1200 करोड़ का प्रावधान रखा है. एक करोड़ विवाहित महिलाएं छत्तीसगढ़ में है और यह सिर्फ 30 लाख को इसका लाभ देंगे. बाकी 70 लाख महिलाओं को धोखा दे रहे हैं. ये सरकार भगवा नहीं बल्कि ठगवा सरकार है.
