नई दिल्ली। पाकिस्तान एक बार अतंराष्ट्रीय स्तर पर आंतकवाद को लेकर घेरे में आ सकता है, प्रधानमंत्री इमरान खान मुश्किल में आ गए हैं जिसका कारण है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की महत्वपूर्ण बैठक है। एफएटीएफ की होने वाली वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान समेत कई देशों को ग्रे लिस्ट से बाहर करने या उन्हें ब्लैक लिस्ट में शामिल करने पर फैसला हो सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या चीन और तुर्की इस बार भी उसे बचाने में कामयाब हो पाएंगे।
दरअसल खास बात यह है कि एफएटीएफ की की ये बैठक ऐसे समय हो रही है, जब पूरा विपक्ष इमरान सरकार के खिलाफ है। और पाकिस्तान पूरी तरह से आर्थिक रूप से तंगी से गुजर रहा है, ऐसे में एफएटीएफ की पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन इमरान सरकार को और मुश्किल में डाल सकता है। इस बैठक में एक बड़ा सवाल यह भी होगा कि पाकिस्तान ने अब तक जेयूडी-जैश के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक सोमवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू होगी।
पर्ल के हत्यारों को पाकिस्तान की अदालत ने दी राहत
बताया जा रहा है कि इस बैठक में डेनियल पर्ल के हत्यारों की रिहाई का एक नया मुद्दा भी जुड़ सकता है। पर्ल के हत्यारों को बरी करने पर पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय जगत में निंदा हुई थी। हत्यारों को जिस तरह से पाकिस्तान की अदालत ने राहत दी है, इसके चलते उसकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों ने पर्ल के हत्या मामले में इमरान सरकार को सख्त चेतावनी दी थी।
वहीं पर्ल के अलावा एफएटीएफ के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान सरकार ने अब तक खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद और जेयूडी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। उक्त दोनों आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की जमीन पर बेखौफ होकर काम कर रहे हैं, इसे लेकर पिछले दिनों अमेरिका ने भी पाकिस्तान को सचेत किया था कि उसको अपने देश में आतंकी संगठनों को पनाह देने से रोकना होगा।
पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया
बता दें कि हाल ही में पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के खिलाफ पाकिस्तान की आतंक रोधी अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गुजरांवाला आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने जेईएम के कुछ सदस्यों के खिलाफ पंजाब पुलिस के आतंक रोधी विभाग (सीटीडी) द्वारा शुरू आतंक के वित्तपोषण मामले की सुनवाई के दौरान वारंट जारी किया।
मसूद अजहर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
एक अधिकारी ने बताया कि एटीसी गुजरांवाला न्यायाधीश नताशा नसीम सुप्रा ने आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों पर प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के प्रमुख मसूद अजहर के लिए गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही सीटीडी को उसे गिरफ्तार कर अदालत मं पेश करने का निर्देश दिया है। सीटीडी ने न्यायाधीश को बताया कि जेईएम प्रमुख आतंक के वित्तपोषण में संलिप्त था और वह जेहादी साहित्य बेचता है।
