सरकार ने अतार्किक और मनमाने ढंग से जमीन की दरें बढ़ाया है – कांग्रेस
रायपुर। जमीन की गाईडलाईन दरों में की गई बेतहाशा बढ़ेतरी का विरोध कर रहे व्यापारियों की मांगो और उनके आंदोलन का कांग्रेस समर्थन करती है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार ने अतार्किक तरीके से मनमाने ढंग, जमीनों की नई गाईडलाईन दर का निर्धारण किया है। इससे पूरे प्रदेश में असंतोष है। सरकार के इस फैसले से जमीन व्यवसायी, किसान और उद्योग लगाने वाले सभी परेशान है। दुर्ग में गाइडलाइन का विरोध कर रहे व्यापारियों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के काफिले को रोककर नारेबाजी किया, रायपुर में भी व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन कर हस्ताक्षर अभियान चलाया।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि न किसी से चर्चा, न सुझाव, न ही दावा आपत्ति का अवसर, अचानक अनुचित फैसले थोप दिये गये। सरकार पहले भूमि के गाईडलाईन दरों में कांग्रेस सरकार के समय दिये जाने वाले 30 प्रतिशत छूट को समाप्त कर दिया। अब अचानक से जमीनों की सरकारी कीमत 10 से 100 प्रतिशत बढ़ा दिया, मतलब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद भूमि की सरकारी कीमत 40 से 130 प्रतिशत बढ़ गयी, इससे जमीन व्यवसाय ठप्प हो गया।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ऐसा लगता है सरकार के फैसले जानबूझकर जनता को विशेषकर किसानों और रियल स्टेट से जुड़े हुये लोगों को परेशान करने के लिये, लिये गये है। सरकार के द्वारा जमीन की रजिस्ट्रियों के संबंध में, भूमि के गाईडलाईन के संबंध में सरकार के फैसले जनता के हितों के खिलाफ है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार रियल स्टेट सेक्टर देता है, सरकार के इस अनुचित फैसले से छत्तीसगढ़ में रियल स्टेट व्यवसाय की कमर टूट जायेगी।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर तथा गाईडलाईन की दर में 30 प्रतिशत छूट कर प्रदेश में रियल स्टेट सेक्टर में प्राण फूंका था, यही कारण था कि कोरोना के समय भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मजबूत थी। वर्तमान सरकार के निर्णय से बेरोजगारी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था तबाह होगी, रियल स्टेट में गिरावट आयेगी।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार का आर्थिक प्रबंधन फेल हो गया है। सरकार के पास अपनी योजनाओं को चलाने के लिए पैसा नहीं है इसीलिए सरकार विभिन्न मदों में टैक्स बढ़ा कर जनता पर बोझ थोप रही है। इसीलिए जमीन के गाईड लाईन के रेट बढ़ाये गये तथा बिजली के दाम बढ़ाये गये। बिजली बिल में 400 यूनिट छूट को समाप्त किया गया। अब जमीनों की रजिस्ट्री महंगी की जा रही है।
