केंद्रीय बजट 2024 – इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं , सभी आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत का दिया जाएगा लाभ.

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kabaadi chacha

नई दिल्ली |  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश कर रही है. वे सुबह 10.30 बजे संसद पहुंची. उन्होंनें अपने भाषण में कहा कि जब मोदी जी ने 2014 में देश का कार्यभार संभाला उस वक्त कई चुनौतियाँ थी. भारतीय इकोनाँमी ने पिछले एक साल में बड़ा बदलाव हुआ है. आज देश में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं. जनता ने हमें दूसरी बार अपना आशीर्वाद देकर हमें सरकार बनाने का मौका दिया. हम सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़े.

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सीतारमण लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जून-जुलाई में फुल बजट पेश करेगी. बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह छठा बजट होगा. सीतारमण के नाम संसदीय इतिहास का सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड भी है. आम बजट 2021 में उनकी स्पीच 2 घंटे 40 मिनट में खत्म हुई थी. सीतारमण ने 2019 में बतौर वित्त मंत्री पहली बार बजट पेश किया था.

बजट की बड़ी बातें

  • कर प्रस्ताव – परंपरा के अनुरूप इस बार कोई बदलाव नहीं है. पिछली दरें यथावत बनाए रखने का प्रस्ताव है. पेंशन फंडों पर कुछ कर टैक्स छूट की सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है, जो एक साल के आगे बढ़ाएंगे. कई खातों में रिफंड अटका हुआ है, इसमें सुधार कर 1 करोड़ करदाताओं को लाभ दे रहे हैं.
  • कर्तव्य काल के रूप में अमृतकाल –  हमारी सरकार ने इस दिशा में कार्य करने की शुरुआत की है. प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश का हर नागरिक अपने कर्तव्य को लेकर कार्य करे.
  • मतस्य पालन विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री मतस्य पालन योजना को बढ़ावा दिया जाएगा. निकट भविष्य में इस सेक्टर में 55 लाख रोजगार पैदा किए जाएंगे।
  • आयुष्मान भारत- सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत का लाभदिया जाएगा.
  • मेडिकल कॉलेज – हम ज्यादा मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे ताकि युवा पढ़ाई कर अपना सपना पूरा कर सकें. सरवाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए अभियान शुरू करेंगे. महिला और बेटियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है.
  • पीएम विश्वकर्मा योजना छोटे कामगारों को सहायता देती है. देश के 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दी जा रही है. 4 करोड़ किसान फसल बीमा का लाभ ले रहे हैं। 1 लाख मंडियों को समेकित किया है और 3 लाख करोड़ का कारोबार हो रहा है. किसानों को आय की सहायता दे रहे हैं. उन्हें समर्थ बनाने के लिए उचित मूल्य दे रहे हैं.
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