रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अधिवक्ता अपने पक्षकारों के हित में मेहनत करते हैं। उनके परिश्रम का लाभ समाज को मिलता है। शासकीय अभिभाषक न्यायालयों में शासन का पक्ष रखकर न्याय दिलाने में सहयोग करते हैं। उनके मानदेय में वृद्धि करना एक जायज मांग थी। लंबे समय से उनके मानदेय में वृद्धि नहीं हुई थी, इसलिए बजट वर्ष 2022-23 में अभिभाषकों के मानदेय में 80 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाऊस में राज्य के अभिभाषकों के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में यह बाते कही।
मुख्यमंत्री के समक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत अन्य मांगों पर विधिवत परीक्षण कर नीतिगत निर्णय लेने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों के शासकीय अभिभाषक समारोह में उपस्थित थे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल श्री सतीष चंद्र वर्मा, शासकीय अभिभाषक श्री के.के. शुक्ला ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए शासकीय अभिभाषकों के मानदेय बढ़ाने पर आभार व्यक्त किया और अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों पर चर्चा की। इस अवसर मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा तथा विभिन्न जिलों के शासकीय अभिभाषक भी उपस्थित हैं ।
